जम्मू-कश्मीर (Article 370, 35A का इतिहास)

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Last Updated: 11/11/2025

जम्मू-कश्मीर विशेष प्रावधान | अनुच्छेद 370 और 35A का इतिहास

जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 370 और 35A का इतिहास

जम्मू-कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य था जिसे संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था। यह विशेष स्थिति ऐतिहासिक, राजनीतिक और संवैधानिक कारणों से दी गई थी। हालाँकि, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग बना दिया। आइए इस प्रावधान के इतिहास, कारण, प्रक्रिया और प्रभाव को विस्तार से समझें।


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

  • 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब जम्मू-कश्मीर एक राज्यशाही (Princely State) था, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे।
  • महाराजा ने 15 अगस्त 1947 को तत्काल भारत या पाकिस्तान में विलय नहीं किया।
  • पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर कबायलियों के माध्यम से हमला किया।
  • इस स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और बदले में 26 अक्टूबर 1947 को “Instrument of Accession” पर हस्ताक्षर किए।
  • भारत ने सैन्य सहायता दी और राज्य का नियंत्रण अपने अधीन लिया।
  • लेकिन इस विलय की कुछ शर्तें थीं — भारत केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार के मामलों में अधिकार रखेगा।
  • इसी विशेष समझौते के परिणामस्वरूप संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया।

अनुच्छेद 370 – विशेष प्रावधान (Article 370 – Special Status)

  • अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में “अस्थायी प्रावधान” (Temporary Provision) के रूप में शामिल किया गया था।
  • यह जम्मू-कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था।
  • भारत का संविधान अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता था।

अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधान

  • संविधान का केवल कुछ भाग जम्मू-कश्मीर पर लागू होता था।
  • भारतीय संसद राज्य के केवल रक्षा, विदेशी मामले, संचार और कुछ विशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती थी।
  • राज्य का अपना संविधान (State Constitution) था, जो 1957 में प्रभावी हुआ।
  • राज्य का अलग झंडा और अलग संविधान था।
  • राष्ट्रपति के आदेश से अन्य अनुच्छेद राज्य पर तभी लागू होते थे जब राज्य सरकार की सहमति मिलती थी।
  • जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को “स्थायी नागरिक” (Permanent Residents) की विशेष स्थिति प्राप्त थी।

अनुच्छेद 35A का इतिहास (Article 35A – Background)

  • अनुच्छेद 35A संविधान में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश (Presidential Order) द्वारा जोड़ा गया था।
  • यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देता था कि वह “स्थायी नागरिकों” की परिभाषा तय करे।
  • राज्य के स्थायी नागरिकों को ही संपत्ति, रोजगार और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएँ प्राप्त थीं।
  • अन्य भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे और सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे।
  • यह अनुच्छेद संविधान की मूल संरचना में संशोधन किए बिना जोड़ा गया था, इसलिए इसे बाद में विवादास्पद माना गया।

अनुच्छेद 370 और 35A का निरसन (Abrogation of Article 370 & 35A)

  • 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान (अनुच्छेद 370) के तहत जारी आदेश द्वारा इसकी प्रभावशीलता समाप्त कर दी।
  • राष्ट्रपति ने संविधान (अनुच्छेद 370) आदेश, 2019 जारी किया।
  • संसद ने “जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019” पारित किया।
  • इसके तहत राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया —
    1️⃣ जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित)
    2️⃣ लद्दाख (विधानसभा रहित)
  • अनुच्छेद 35A को भी स्वतः निरस्त कर दिया गया।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के परिणाम

  • जम्मू-कश्मीर में अब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया।
  • अलग संविधान और झंडे की व्यवस्था समाप्त हुई।
  • संपत्ति और नागरिक अधिकार अब समान रूप से लागू हैं।
  • राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
  • भारत का नागरिक अब जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है और नौकरी प्राप्त कर सकता है।
  • विकास योजनाओं और केंद्रीय नीतियों का सीधा लाभ वहाँ के लोगों तक पहुँचा।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

  • कुछ राजनीतिक दलों ने इसे “संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध” बताया।
  • राजनीतिक संवाद और जनप्रतिनिधियों की सहमति न लेने का आरोप लगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, पर भारत ने इसे “आंतरिक मामला” बताया।
  • राज्य की पूर्ण राज्यता की बहाली की माँग अब भी जारी है।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 370 और 35A का इतिहास भारत की संघीय राजनीति, सुरक्षा, और राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका निरसन भारत की एक राष्ट्र, एक संविधान, एक ध्वज की भावना की दिशा में एक बड़ा कदम था। हालाँकि, इसका दीर्घकालिक प्रभाव केवल शांति, विकास और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के माध्यम से ही मूल्यांकित किया जा सकेगा।


40+ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Important Questions & Answers)

Q1: अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है?
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने से।

Q2: अनुच्छेद 370 संविधान के किस भाग में था?
भाग XXI (Part 21) में।

Q3: अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया था?
1954 में राष्ट्रपति आदेश द्वारा।

Q4: अनुच्छेद 35A किसे विशेष अधिकार देता था?
जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को।

Q5: अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया?
5 अगस्त 2019 को।

Q6: जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ?
26 अक्टूबर 1947 को।

Q7: विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए?
महाराजा हरि सिंह ने।

Q8: अनुच्छेद 370 को “अस्थायी” क्यों कहा गया?
क्योंकि इसे भविष्य में निरस्त किया जा सकता था।

Q9: अनुच्छेद 370 के अंतर्गत भारत किन विषयों पर कानून बना सकता था?
रक्षा, विदेश नीति, संचार।

Q10: जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान कब लागू हुआ?
1957 में।

Q11: जम्मू-कश्मीर को पुनर्गठित कर कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए?
दो – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।

Q12: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ?
31 अक्टूबर 2019 को।

Q13: अनुच्छेद 35A कैसे जोड़ा गया था?
संविधान संशोधन नहीं, बल्कि राष्ट्रपति आदेश से।

Q14: अनुच्छेद 370 को हटाने का आदेश किसने जारी किया?
भारत के राष्ट्रपति ने।

Q15: जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति का कानूनी आधार क्या था?
अनुच्छेद 370 और 35A।

Q16: अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति क्या हुई?
केंद्र शासित प्रदेश।

Q17: अनुच्छेद 370 की समाप्ति के समय राष्ट्रपति कौन थे?
राम नाथ कोविंद।

Q18: अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव किसने पेश किया?
गृहमंत्री अमित शाह ने।

Q19: जम्मू-कश्मीर के नागरिक अब किसके नागरिक हैं?
भारत गणराज्य के।

Q20: जम्मू-कश्मीर में कौन सा झंडा अब मान्य है?
केवल तिरंगा (राष्ट्रीय ध्वज)।

Q21: क्या अनुच्छेद 370 स्थायी था?
नहीं, यह अस्थायी था।

Q22: क्या अनुच्छेद 35A संसद द्वारा पारित हुआ था?
नहीं, यह राष्ट्रपति आदेश से जोड़ा गया था।

Q23: अनुच्छेद 370 किस प्रकार हटाया गया?
राष्ट्रपति आदेश और संसद की सहमति से।

Q24: जम्मू-कश्मीर की राजधानी क्या है?
शीतकालीन – जम्मू, ग्रीष्मकालीन – श्रीनगर।

Q25: अनुच्छेद 370 का लाभ किन्हें था?
जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को।

Q26: क्या जम्मू-कश्मीर में अब भारतीय दंड संहिता लागू है?
हाँ।

Q27: अनुच्छेद 370 हटाने से पहले कौन-सी संहिता लागू थी?
जम्मू-कश्मीर राज्य दंड संहिता।

Q28: अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कौन-सा संविधान लागू है?
भारतीय संविधान पूर्ण रूप से।

Q29: अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कौन-सा अनुच्छेद प्रयोग हुआ?
अनुच्छेद 370(3)।

Q30: जम्मू-कश्मीर का संविधान अब अस्तित्व में है?
नहीं, समाप्त कर दिया गया।

Q31: जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे का अंत क्या दर्शाता है?
भारत की एकता और अखंडता की पुनर्पुष्टि।

Q32: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कितने राज्य बचे?
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।

Q33: अनुच्छेद 35A क्यों विवादास्पद था?
क्योंकि इसे संसद की स्वीकृति के बिना जोड़ा गया था।

Q34: जम्मू-कश्मीर का झंडा कब समाप्त हुआ?
5 अगस्त 2019 के बाद।

Q35: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
2019 में।

Q36: जम्मू-कश्मीर का विलय-पत्र क्या कहलाता है?
Instrument of Accession।

Q37: क्या जम्मू-कश्मीर में अब केंद्र सरकार के कानून लागू होते हैं?
हाँ, सभी केंद्र कानून पूर्ण रूप से लागू हैं।

Q38: अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति को क्या शक्ति थी?
राज्य पर संविधान के अन्य प्रावधान लागू करने की।

Q39: अनुच्छेद 370 के हटने से कौन-सा नारा सार्थक हुआ?
“एक देश, एक संविधान, एक झंडा।”

Q40: अनुच्छेद 370 हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
भारत की एकता, समान नागरिकता, और समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना।

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