73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन (1992)
भारत में लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं है। संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992) स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देता है। इन संशोधनों ने भारत में ग्रामीण और शहरी स्तर पर लोकतंत्र की तीसरी परत को स्थापित किया — यानी पंचायती राज संस्थाएँ (Rural Local Bodies) और नगरपालिकाएँ (Urban Local Bodies)।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (Panchayati Raj Act)
- यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ।
- इससे संविधान में भाग IX (Part IX) जोड़ा गया — “Panchayats”।
- संविधान में अनुच्छेद 243 से 243-O तक जोड़े गए।
- साथ ही, 11वीं अनुसूची (Eleventh Schedule) जोड़ी गई जिसमें 29 विषयों की सूची दी गई।
73वें संशोधन की मुख्य विशेषताएँ
- ग्राम सभा (Gram Sabha): गाँव स्तर पर सभी मतदाताओं की सामान्य सभा।
- तीन-स्तरीय संरचना:
- ग्राम पंचायत (Village Level)
- मंडल/ब्लॉक पंचायत (Intermediate Level)
- जिला परिषद (District Level)
- सीधी चुनाव प्रक्रिया: पंचायतों के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
- आरक्षण:
- SC, ST और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित।
- कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए।
- कार्यकाल: 5 वर्ष।
- वित्त आयोग: राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठित करेगी।
- राज्य निर्वाचन आयोग: पंचायत चुनावों का संचालन।
- योजना निर्माण: पंचायतें स्थानीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग करती हैं।
11वीं अनुसूची (Eleventh Schedule) – पंचायतों के विषय
- कृषि
- भूमि सुधार
- लघु सिंचाई
- पशुपालन
- मत्स्य पालन
- लघु वन उत्पाद
- ग्रामीण आवास
- ग्रामीण पेयजल
- स्वच्छता
- ग्रामीण सड़कें
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- महिला एवं बाल विकास
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- पंचायती प्रशासन
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (Municipalities Act)
- यह अधिनियम 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ।
- इससे संविधान में भाग IX-A (Part IX-A) जोड़ा गया — “Municipalities”।
- संविधान में अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक जोड़े गए।
- साथ ही 12वीं अनुसूची (Twelfth Schedule) जोड़ी गई जिसमें 18 विषयों की सूची दी गई।
74वें संशोधन की मुख्य विशेषताएँ
- नगरपालिकाओं के तीन स्तर:
- नगर पंचायत – संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area)
- नगर परिषद – मध्यम आकार के क्षेत्र (Smaller Urban Area)
- नगर निगम – बड़े शहरी क्षेत्र (Larger Urban Area)
- सीधा चुनाव: सभी सदस्यों का सीधा चुनाव।
- आरक्षण: SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण।
- कार्यकाल: 5 वर्ष।
- राज्य निर्वाचन आयोग: नगर निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी।
- वित्त आयोग: वित्तीय संसाधनों के पुनर्वितरण की सिफारिशें।
- नगर नियोजन: शहरी विकास और भवन निर्माण की योजना बनाना।
12वीं अनुसूची (Twelfth Schedule) – नगरपालिकाओं के विषय
- शहरी नियोजन
- भूमि उपयोग नियमन
- सड़कें और पुल
- सार्वजनिक स्वास्थ्य
- स्वच्छता और कचरा प्रबंधन
- जल आपूर्ति
- नगरीय परिवहन
- विपणन स्थल
- गरीबी उन्मूलन
- सामाजिक कल्याण
- स्लम सुधार
- पर्यावरण संरक्षण
- शहरी वनीकरण
- शिक्षा और पुस्तकालय
- सांस्कृतिक गतिविधियाँ
वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रावधान
- राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करता है।
- राज्य सरकारें कर, शुल्क और निधि का प्रावधान कर सकती हैं।
- स्थानीय निकायों को अनुदान (Grants-in-Aid) दिए जा सकते हैं।
महत्व (Significance)
- लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण।
- जन-भागीदारी में वृद्धि।
- नीति निर्माण में स्थानीय दृष्टिकोण का समावेश।
- ग्राम स्तर से योजना क्रियान्वयन तक शक्ति का हस्तांतरण।
आलोचनाएँ
- वित्तीय निर्भरता अब भी राज्यों पर।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही नियंत्रण।
- राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त शक्ति न देना।
- प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की कमी।
निष्कर्ष
73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन भारत के लोकतंत्र की तीसरी क्रांति माने जाते हैं। इनके माध्यम से संविधान ने सत्ता को “जनता के द्वार तक” पहुँचाया। इन संशोधनों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन (Local Self-Governance) को कानूनी और संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। यदि इन्हें सही रूप में लागू किया जाए, तो यह भारत के विकास की वास्तविक कुंजी सिद्ध हो सकते हैं।
40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Important Questions & Answers)
Q1: 73वाँ संविधान संशोधन कब लागू हुआ?
24 अप्रैल 1993 को।
Q2: 74वाँ संविधान संशोधन कब लागू हुआ?
1 जून 1993 को।
Q3: 73वें संशोधन से कौन-सा भाग जोड़ा गया?
भाग IX – पंचायतें।
Q4: 74वें संशोधन से कौन-सा भाग जोड़ा गया?
भाग IX-A – नगरपालिकाएँ।
Q5: 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
29।
Q6: 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?
18।
Q7: पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष।
Q8: पंचायत चुनाव कौन कराता है?
राज्य निर्वाचन आयोग।
Q9: वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है?
हर 5 वर्ष में।
Q10: महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
1/3 (33%)।
Q11: पंचायत का सर्वोच्च स्तर कौन-सा है?
जिला परिषद।
Q12: नगरपालिकाओं के कितने स्तर होते हैं?
तीन – नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम।
Q13: 73वाँ संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होता है या शहरी?
ग्रामीण।
Q14: 74वाँ संशोधन किन क्षेत्रों पर लागू होता है?
शहरी क्षेत्रों पर।
Q15: ग्राम सभा क्या है?
ग्राम स्तर पर मतदाताओं की सामान्य सभा।
Q16: क्या पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है?
हाँ, 73वें संशोधन से।
Q17: राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है?
राज्यपाल।
Q18: 74वें संशोधन में कौन-सी नई अनुसूची जोड़ी गई?
12वीं अनुसूची।
Q19: 73वें संशोधन में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई?
11वीं अनुसूची।
Q20: क्या दिल्ली पर 74वाँ संशोधन लागू है?
हाँ, लेकिन विशेष प्रावधानों के साथ।
Q21: पंचायत चुनावों में आरक्षण किसके अधीन आता है?
राज्य सरकार।
Q22: पंचायती राज की अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ?
बलवंत राय मेहता समिति (1957) में।
Q23: पंचायतों के लिए अनुदान कौन देता है?
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों।
Q24: पंचायती राज के तीन स्तर किस रिपोर्ट में सुझाए गए?
बलवंत राय मेहता समिति (1957)।
Q25: पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
24 अप्रैल।
Q26: क्या पंचायती राज संस्थाएँ न्यायिक शक्तियाँ रखती हैं?
नहीं, प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों के लिए हैं।
Q27: पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
स्थानीय स्तर पर विकास और शासन में भागीदारी।
Q28: शहरी निकायों के कार्य कौन तय करता है?
12वीं अनुसूची।
Q29: क्या पंचायतें कर लगा सकती हैं?
हाँ, राज्य कानून के तहत।
Q30: पंचायतों की निगरानी कौन करता है?
राज्य सरकार।
Q31: क्या पंचायती राज संविधान का मूल ढाँचा है?
नहीं, लेकिन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है।
Q32: नगर निकायों का चुनाव कौन कराता है?
राज्य निर्वाचन आयोग।
Q33: नगर निगम का प्रमुख कौन होता है?
महापौर (Mayor)।
Q34: नगर परिषद का प्रमुख कौन होता है?
अध्यक्ष।
Q35: पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था?
राजस्थान (1959)।
Q36: भारत में पंचायती राज मॉडल किससे प्रेरित है?
महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांत से।
Q37: पंचायतों के लिए वित्तीय शक्ति कौन तय करता है?
राज्य विधानमंडल।
Q38: पंचायती राज का कानूनी दर्जा किस संशोधन से मिला?
73वाँ संशोधन।
Q39: नगरपालिकाओं के कार्य कौन नियंत्रित करता है?
राज्य विधानमंडल।
Q40: पंचायती राज की सफलता की कुंजी क्या है?
वित्तीय स्वायत्तता और जनभागीदारी।