15वां वित्त आयोग (15th Finance Commission) – मुख्य बिंदु एवं सिफारिशें

15वां वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक आयोग है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था। यह आयोग 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।

गठन (Formation)

• 15वां वित्त आयोग 27 नवंबर 2017 को गठित किया गया।
• इसके अध्यक्ष (Chairman) थे – एन. के. सिंह (N. K. Singh), जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व सांसद रहे हैं।
• अन्य सदस्य –
  1️⃣ अशोक लाहिड़ी
  2️⃣ अनूप सिंह
  3️⃣ रमेश चंद
  4️⃣ अजय नारायण झा
• कार्यकाल – प्रारंभिक रूप से 2020-2025 तक निर्धारित।
• सचिव – अरुण गोयल (IAS)।

उद्देश्य (Objectives)

• केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व (Tax Revenue) के वितरण का निर्धारण।
• राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता और अनुदान की सिफारिश।
• राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) को प्रोत्साहित करना।
• स्थानीय निकायों (Local Bodies) को वित्तीय समर्थन सुनिश्चित करना।
• राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना।

मुख्य सिफारिशें (Key Recommendations)

1. केंद्र-राज्य कर विभाजन (Tax Devolution)

• राज्यों के हिस्से को 42% से घटाकर 41% किया गया।
• यह कमी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन के कारण हुई (क्योंकि अब वे केंद्र शासित प्रदेश हैं)।
• राज्यों के हिस्से का निर्धारण जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय स्तर, और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन पर आधारित रहा।

2. विभाजन का आधार (Devolution Formula)

3. स्थानीय निकायों के लिए सिफारिशें (For Local Bodies)

• स्थानीय निकायों को 2020-2025 के दौरान कुल 4,36,361 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश।
• शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित किया गया।
• पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फंडिंग की सिफारिश।

4. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि (Defence and Internal Security Fund)

• पहली बार वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष कोष बनाने की सिफारिश की।
• यह निधि केंद्र के अधीन होगी ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय का संतुलन बना रहे।

5. प्रदर्शन आधारित अनुदान (Performance Grants)

• राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सुधार और वित्तीय प्रबंधन के आधार पर अनुदान।
• “प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन” (Performance-based Incentives) की नीति अपनाई गई।

6. ऋण और राजकोषीय जिम्मेदारी (Debt and Fiscal Responsibility)

• राज्यों को उनके ऋण अनुपात को GDP के 20% के भीतर रखने की सिफारिश।
• केंद्र का ऋण अनुपात 40% तक सीमित रखने का सुझाव।
• राज्य सरकारों के लिए **Fiscal Consolidation Path** निर्धारित किया गया।

राज्यों के लिए अनुदान (Grants to States)

• राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु Revenue Deficit Grants।
• सामान्य सेवाओं के लिए Post Devolution Revenue Deficit Grants।
• स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सुधार हेतु Sector-specific Grants।
• आपदा प्रबंधन हेतु Disaster Management Grants।

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग वित्तीय श्रेणी में रखा गया।
• उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों को विशेष ध्यान।
• “साझा वित्तीय जिम्मेदारी” (Cooperative Fiscal Federalism) पर जोर।

आलोचना (Criticism)

• 42% से घटाकर 41% करने की आलोचना हुई।
• दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या 2011 आधारित फार्मूले पर आपत्ति जताई।
• राज्यों की राजस्व आवश्यकताओं की विविधता को पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया।

निष्कर्ष

15वां वित्त आयोग भारत की वित्तीय संघीयता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने संसाधनों के **संतुलित वितरण, पारदर्शिता, प्रदर्शन आधारित फंडिंग** और राजकोषीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया। इस आयोग ने भारत में **सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)** की भावना को और अधिक सशक्त बनाने का कार्य किया।

25+ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Important Questions & Answers)

Q1: 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ?
27 नवंबर 2017 को।

Q2: 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
एन. के. सिंह।

Q3: 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू हैं?
2020 से 2025 तक।

Q4: वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है?
अनुच्छेद 280।

Q5: राज्यों के हिस्से को 42% से घटाकर कितना किया गया?
41%।

Q6: जनसंख्या का आधार किस जनगणना वर्ष पर लिया गया?
2011।

Q7: 15वें वित्त आयोग ने किस नए कोष की सिफारिश की?
रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा कोष।

Q8: Performance-based grants किन क्षेत्रों के लिए दिए जाते हैं?
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सुधार और वित्तीय प्रबंधन।

Q9: स्थानीय निकायों के लिए कुल कितनी राशि की सिफारिश की गई?
₹4,36,361 करोड़।

Q10: राज्यों का ऋण अनुपात कितना निर्धारित किया गया?
राज्य GDP का 20%।

Q11: केंद्र का ऋण अनुपात कितना रखा गया?
40%।

Q12: वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है?
भारत का राष्ट्रपति।

Q13: क्या वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है?
हाँ।

Q14: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई?
नवंबर 2020 में।

Q15: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का असर क्या हुआ?
राज्यों की हिस्सेदारी 42% से घटाकर 41% की गई।

Q16: “Fiscal Consolidation Path” क्या है?
राज्यों और केंद्र के ऋण और घाटे को नियंत्रित करने का मार्ग।

Q17: किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है?
अनुच्छेद 280।

Q18: क्या 15वें आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को मानदंड बनाया?
हाँ, 12.5% भारांक के साथ।

Q19: वन एवं पर्यावरण मानदंड को कितना भारांक मिला?
10%।

Q20: किसे “Cooperative Fiscal Federalism” कहा गया?
केंद्र और राज्यों के वित्तीय सहयोग को।

Q21: वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए सिफारिशें देता है?
आमतौर पर 5 वर्ष।

Q22: वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं?
नहीं, पर केंद्र सरकार उन्हें आमतौर पर लागू करती है।

Q23: आयोग का सचिव कौन था?
अरुण गोयल (IAS)।

Q24: 15वें आयोग ने किस सिद्धांत को महत्व दिया?
राजकोषीय अनुशासन और प्रदर्शन आधारित वितरण।

Q25: आयोग का उद्देश्य क्या है?
केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन सुनिश्चित करना।