केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियाँ – राजनीति एवं सुशासन
यह अध्याय केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रमुख नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संक्षिप्त, संरचित और परीक्षा-उन्मुख Current Affairs संकलन है।
परिचय
भारत में केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ व योजनाएँ बनाती है, जबकि राज्य सरकारें क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार इनका क्रियान्वयन करती हैं और कई राज्य-स्तरीय योजनाएँ भी चलाती हैं। प्रशासनिक व वैधानिक ढाँचा संविधान की संघीय संरचना पर आधारित है, जिसमें नीति-निर्माण, वित्तीय आवंटन और कार्यान्वयन की साझा जिम्मेदारी होती है।
केंद्र सरकार की प्रमुख नीतियाँ व योजनाएँ (सैद्धांतिक रूपरेखा)
1. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण नीतियाँ
- गरीब, ग्रामीण, श्रमिक, वृद्ध, महिला, बालक एवं दिव्यांग वर्गों के लिए सुरक्षा कवच।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), बीमा कवरेज, पेंशन सुविधा, खाद्य सुरक्षा आदि के माध्यम से संरक्षण।
- उद्देश्य: समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय।
2. आर्थिक एवं बुनियादी ढांचा नीतियाँ
- उद्योग, MSME, स्टार्टअप, निर्यात, निवेश व बुनियादी ढांचे को बढ़ावा।
- राष्ट्रीय अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक कॉरिडोर, बंदरगाह, राजमार्ग आदि की नीतियाँ।
- उद्देश्य: रोज़गार सृजन, निवेश आकर्षण, उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
3. डिजिटल शासन एवं ई-गवर्नेंस नीतियाँ
- सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप आधारित सेवाएँ।
- डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन दस्तावेज़, ई-ऑफिस प्रणाली।
- उद्देश्य: पारदर्शिता, तीव्र सेवा-प्रदाय, भ्रष्टाचार-नियंत्रण।
4. शिक्षा, स्वास्थ्य & मानव संसाधन नीतियाँ
- स्कूल, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य बीमा व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की योजनाएँ।
- NEP आधारित शिक्षा सुधार, कौशल उन्नयन, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण।
- उद्देश्य: मानव पूँजी विकास और जीवन स्तर सुधार।
5. कृषि, ग्रामीण विकास एवं आजीविका नीतियाँ
- किसानों की आय वृद्धि, सिंचाई, क्रेडिट, बीमा, मार्केटिंग व ग्रामीण रोजगार से जुड़े कार्यक्रम।
- ग्रामीण सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, स्वच्छता जैसे बुनियादी सेवाओं का विस्तार।
राज्य सरकारों की नीतियाँ व योजनाएँ – मुख्य क्षेत्र
1. क्षेत्रीय आवश्यकता आधारित योजनाएँ
- राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के अनुसार विशेष योजनाएँ।
- कहीं सिंचाई, कहीं पेयजल, कहीं पर्वतीय क्षेत्र विकास, कहीं तटीय सुरक्षा पर जोर।
2. राज्य-स्तरीय सामाजिक कल्याण योजनाएँ
- कन्या-शिक्षा प्रोत्साहन, वृद्धावस्था पेंशन, सस्ते भोजन केंद्र, छात्रवृत्ति, फ्री कोचिंग आदि।
- लक्ष्य: राज्य के कमजोर वर्गों को अतिरिक्त समर्थन देना।
3. शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए नीतियाँ
- नगरपालिकाओं, नगर निगमों, पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार।
- कचरा प्रबंधन, जल निकासी, स्थानीय कर, सामुदायिक सुविधाएँ इत्यादि।
4. नवाचार एवं “बेस्ट प्रैक्टिस” आधारित नीतियाँ
- कुछ राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप, पर्यटन, कृषि-नवाचार में विशेष मॉडल अपनाते हैं।
- इन मॉडलों को बाद में अन्य राज्य व केंद्र भी अपना सकते हैं (Cooperative Federalism)।
केंद्र–राज्य समन्वय: सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद
- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS): वित्तीय साझेदारी – केंद्र व राज्य दोनों मिलकर खर्च।
- नीति आयोग, अंतर-राज्यीय परिषद, GST परिषद जैसे मंचों पर समन्वय।
- उद्देश्य: Cooperative Federalism और Competitive Federalism दोनों को बढ़ावा।
केंद्र एवं राज्य नीतियों से जुड़े सामान्य बिंदु (परीक्षा दृष्टि से)
- किसी भी योजना/नीति के लिए – शुरुआत वर्ष, मंत्रालय/विभाग, लक्ष्य समूह, मुख्य उद्देश्य, फंडिंग पैटर्न और संचालन तंत्र महत्वपूर्ण।
- Flagship Schemes और State Flagship Initiatives पर अक्सर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।
- नीति के नाम से उसके उद्देश्य को जोड़कर याद रखना – स्मरण शक्ति के लिए जरूरी।
50 महत्वपूर्ण MCQs (One-Line / One-Word Type Answers)
1. केंद्र–राज्य संबंध किस प्रकार की संरचना पर आधारित हैं? — संघीय
2. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ किस प्रकार का मॉडल हैं? — साझा
3. कल्याणकारी नीतियों का मुख्य उद्देश्य? — समावेशन
4. DBT का मुख्य लाभ? — पारदर्शिता
5. डिजिटल शासन का मूल लक्ष्य? — सेवा
6. राज्य-स्तरीय योजनाएँ अधिकतर किस पर आधारित होती हैं? — क्षेत्रीय
7. केंद्र–राज्य सहयोग की अवधारणा? — सहकारी संघवाद
8. प्रतिस्पर्धी संघवाद का परिणाम? — प्रदर्शन
9. सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ किस वर्ग के लिए? — कमजोर
10. राज्य सरकारें किस क्षेत्र में विशेष योजनाएँ बनाती हैं? — स्थानीय
11. ई-गवर्नेंस का मुख्य साधन? — पोर्टल
12. केंद्र की नीतियों को ज़मीन पर कौन लागू करता है? — राज्य
13. ग्राम स्तर पर योजना क्रियान्वयन निकाय? — पंचायत
14. शहर स्तर पर शासन निकाय? — नगरपालिका
15. मानव पूँजी विकास किन दो क्षेत्रों पर निर्भर? — शिक्षा–स्वास्थ्य
16. कृषि नीतियाँ मुख्यतः किस वर्ग के लिए? — किसान
17. Skill विकास नीतियाँ किसके लिए? — युवा
18. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य लाभार्थी समूह? — गरीब
19. ग्रामीण आजीविका योजनाएँ किसके लिए? — ग्रामीण
20. स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ किस क्षेत्र में आती हैं? — स्वास्थ्य
21. केंद्र–राज्य वित्तीय संबंध किस आयोग से जुड़े रहते हैं? — वित्त
22. नीति समन्वय का प्रमुख थिंक-टैंक? — नीति आयोग
23. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा किस नीति का हिस्सा है? — डिजिटल
24. आवास योजनाएँ किस बुनियादी जरूरत से जुड़ी हैं? — मकान
25. पेयजल योजनाओं का लक्ष्य? — जल
26. शहरी विकास नीतियाँ किस क्षेत्र से? — शहर
27. ग्रामीण सड़क योजनाएँ किससे संबंधित? — कनेक्टिविटी
28. रोजगार गारंटी योजनाएँ किससे जुड़ी? — रोज़गार
29. पोषण सुधार नीतियाँ किस वर्ग पर केंद्रित? — महिला–बाल
30. महिला सशक्तिकरण नीतियों का प्रमुख उद्देश्य? — स्वावलंबन
31. राज्य सरकारें शिक्षा में किस स्तर पर कार्य करती हैं? — स्कूल
32. केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीतियाँ किस स्तर पर लागू? — देश
33. राज्य-विशेष छात्रवृत्ति किस क्षेत्र का उदाहरण है? — शिक्षा
34. सस्ती भोजन योजनाएँ किस नीति-क्षेत्र से? — पोषण
35. पर्यटन प्रोत्साहन नीतियाँ किस सरकार द्वारा चलाई जाती हैं? — राज्य
36. MSME प्रोत्साहन योजनाएँ किसका विकास करती हैं? — उद्योग
37. जल संरक्षण नीतियाँ किस प्रकार की? — पर्यावरण
38. युवा खेल प्रोत्साहन किस क्षेत्र की नीति? — खेल
39. Digital Identity का मुख्य साधन? — आईडी
40. शासन सुधारों का अंतिम लक्ष्य? — सुशासन
41. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस सिद्धांत से? — वेलफेयर
42. केंद्र–राज्य योजनाओं की निगरानी किससे? — मॉनिटरिंग
43. समयबद्ध सेवा प्रदाय किस प्रकार की गारंटी से? — सेवा
44. योजनाओं का मूल्यांकन किस प्रक्रिया से? — आकलन
45. नागरिक फीडबैक आधारित सुधार किस मॉडल से जुड़े? — भागीदारी
46. डिजिटल पोर्टल पर योजना जानकारी देने का उद्देश्य? — जागरूकता
47. केंद्र–राज्य साझा कार्यक्रमों से क्या मजबूत होता है? — सहयोग
48. बुनियादी ढांचा नीतियाँ किस विकास को बढ़ाती हैं? — आर्थिक
49. योजनाओं में लक्षित समूह को क्या कहते हैं? — लाभार्थी
50. समग्र रूप से केंद्र–राज्य नीतियों का लक्ष्य? — विकास