परिचय

भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, पारदर्शिता, विकास और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु आयोगों, समितियों और टास्क-फोर्स का गठन करती है। 2025 की समितियाँ विशेष रूप से डिजिटलीकरण, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक कल्याण, सुरक्षा, शिक्षा नीति और तकनीकी नवाचार से संबंधित रही हैं।

2025 की प्रमुख समितियाँ, आयोग एवं उनकी सिफारिशें

1. डिजिटल आर्थिक सुरक्षा आयोग (Digital Economic Security Commission)

• उद्देश्य: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और डेटा-आधारित व्यापार को संरक्षित करना।
• मुख्य सिफारिशें:
  • Financial Data Security Protocol लागू करने की सिफारिश।
  • UPI, DigiLocker और Aadhaar आधारित सिस्टम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा-लेयर।
  • Online Fraud Prevention Centre का गठन।

2. राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकन समिति (National Education Evaluation Committee)

• उद्देश्य: शिक्षा गुणवत्ता में सुधार और नई शिक्षा नीति (NEP) की प्रगति की समीक्षा।
• मुख्य सिफारिशें:
  • स्कूलों में AI-सहायक Learning Tools अनिवार्य करना।
  • Vocational Subjects को 9वीं से अनिवार्य करना।
  • कौशल-आधारित परीक्षाएँ 2026 से लागू करने का सुझाव।

3. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समीक्षा समिति

• उद्देश्य: साइबर अपराधों पर नियंत्रण, सरकारी नेटवर्क की सुरक्षा और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करना।
• सिफारिशें:
  • Cyber Defence Grid 2.0 लागू करने का प्रस्ताव।
  • सभी सरकारी विभागों में Annual Cyber Audit अनिवार्य।
  • Ransomware Response Team गठित करना।

4. सामाजिक न्याय सुधार आयोग (Social Justice Reform Commission)

• उद्देश्य: सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित वर्ग/जनजाति कल्याण की नीतियों की समीक्षा।
• सिफारिशें:
  • महिला हेल्पलाइन 2.0 स्थापित करना।
  • SC/ST Scholarship Portal का एकीकरण।
  • Divyang नागरिकों के लिए Digital Accessible India Project का विस्तार।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी टास्क-फोर्स

• मुख्य लक्ष्य: स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल और तकनीकी उन्नति।
• महत्वपूर्ण सिफारिशें:
  • AI-Doctor Assistance System को जिला अस्पतालों में लागू करना।
  • Telemedicine 3.0 Framework तैयार करना।
  • Digital Health ID के लिए सुरक्षित Blockchain सिस्टम अपनाना।

6. राष्ट्रीय कृषि एवं जल प्रबंधन आयोग

• उद्देश्य: किसानों के लिए सिंचाई, जल-संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना।
• सिफारिशें:
  • Smart Irrigation Devices को सब्सिडी में शामिल करना।
  • राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता मिशन शुरू करना।
  • Agricultural Drone Monitoring System स्थापित करना।

7. आर्थिक स्थिरता एवं विकास आयोग (Economic Stability & Growth Commission)

• उद्देश्य: आर्थिक विकास की गति बढ़ाना और महंगाई/बेरोजगारी पर नियंत्रण।
• सिफारिशें:
  • National Inflation Monitoring Centre बनाना।
  • Small Businesses के लिए Zero-Interest Loan Window शुरू करना।
  • Export Growth Policy 2025–30 लागू करना।

समितियों और आयोगों का प्रभाव

• डिजिटल सुरक्षा में तेजी से सुधार
• स्वास्थ्य और शिक्षा में तकनीकी उन्नति
• आर्थिक और सामाजिक सुधारों में तेजी
• जल प्रबंधन और कृषि नवाचार को बढ़ावा
• सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (One-Line Accurate Answers)