केंद्रीय बजट 2025-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 (Deep Analysis)
यह अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज—केंद्रीय बजट 2025-26 और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25—का विस्तृत, विश्लेषणात्मक और तथ्यों पर आधारित Current Affairs Notes प्रस्तुत करता है। यह सामग्री UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट PSC, वन अनुसंधान तथा अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है।
परिचय
केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की मध्यम अवधि की विकास रणनीति का आधार है, जिसमें विकास-उन्मुख पूंजीगत व्यय, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, कृषि-आधुनिकरण, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार-उन्मुख नीतियाँ प्रमुख तत्व हैं।
दूसरी ओर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों—Red Sea संकट, वैश्विक मंदी, ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव—के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता, मजबूती और संरचनात्मक शक्ति को उजागर किया है।
केंद्रीय बजट 2025-26 – गहन विस्तृत बिंदु
1. कर सुधार (Tax Reforms)
- नई कर व्यवस्था को पूर्णत: डिफ़ॉल्ट करने की दिशा में कदम।
- ₹12 लाख तक प्रभावी टैक्स राहत—मध्यम वर्ग पर बड़ा प्रभाव।
- Corporate Tax Simplification: स्टार्टअप्स के लिए टैक्स अवकाश 2028 तक बढ़ाया गया।
- Capital Gains को 3-स्लैब संरचना में सरल किया गया: Short, Mid, Long-Term।
- GST 2.0 के तहत E-invoice standardization और multi-factor authentication लागू।
2. पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)
- Capex में 12% वृद्धि—₹12.5 लाख करोड़, ऐतिहासिक स्तर।
- रेलवे में 4 कॉरिडोर के लिए नए फंड: हाई-स्पीड, मालभाड़ा, सेमी-हाईस्पीड।
- National Infrastructure Pipeline के तहत 340 नई परियोजनाएँ जोड़ी गईं।
- Logistics Efficiency Mission 2.0 की घोषणा—माल परिवहन लागत 2030 तक 8% तक लाने का लक्ष्य।
3. कृषि एवं ग्रामीण विकास
- Precision Farming Program के लिए ₹24,000 करोड़—AI, IoT आधारित खेती।
- Fasal Bima Yojana में satellite imagery और drone mapping अनिवार्य।
- PM-KUSUM 2.0: कुल 40 लाख सोलर पंप लक्ष्य।
- राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन—हर पंचायत में हाई-स्पीड इंटरनेट।
4. MSME एवं उद्योग
- MSME Credit Guarantee Fund में ₹40,000 करोड़।
- Manufacturing Productivity Scheme 2.0—Automation और robotics पर फोकस।
- Export Linked Incentive (ELI) स्कीम—13 क्षेत्रों में लागू।
5. डिजिटल भारत एवं तकनीकी ढांचा
- AI India Mission—₹8,000 करोड़, 20 National AI Compute Clusters स्थापित होंगे।
- Cyber Shield 2.0—राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढाँचा।
- DPI 2.0: डिजिटल इंडिया का दूसरा चरण—Payments, Health, Education, Agriculture platforms।
- Quantum Computing Research Fund—₹3,500 करोड़।
6. सामाजिक कल्याण
- PM Awas Yojana में 15% अधिक फंड—मकान निर्माण लक्ष्य 3.2 करोड़।
- PMGKAY को 2026 तक बढ़ाया गया—80 करोड़ लाभार्थी।
- Women SHG Development Fund—₹32,000 करोड़।
7. रोजगार एवं कौशल विकास
- National Apprenticeship Mission: 40 लाख अवसर।
- Gig Workers Social Security Fund: बीमा/पेंशन सुविधा।
- Skill India Digital Portal Phase-2: 500+ नए कोर्स।
8. स्वास्थ्य क्षेत्र
- AIIMS Digital Health Cloud—One Nation One Health Record की दिशा में कदम।
- 3 नए टीके—Malaria, Pneumonia, Rotavirus (updated)।
- जन औषधि केंद्रों की संख्या—20,000 लक्ष्य।
9. ऊर्जा और पर्यावरण
- Green Hydrogen Mission Phase-2 में ₹18,000 करोड़ आवंटन।
- 2030 तक 500 GW Renewable लक्ष्य पुष्ट।
- National Carbon Trading Market शुरू करने की घोषणा।
- EV charging corridors—राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2000 फास्ट-चार्ज स्टेशन।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 – गहन विश्लेषण
1. GDP और विकास रुझान
- GDP अनुमान: 6.7–7% (वैश्विक औसत से अधिक)।
- Investment-to-GDP Ratio 34%—10 वर्ष में उच्चतम।
- Consumption Demand मजबूत—urban demand मुख्य प्रेरक।
2. मुद्रास्फीति
- औसत मुद्रास्फीति: 4.8% (RBI लक्ष्य के भीतर)।
- Food Inflation चिंता—सब्जियों और दालों में मौसमी उतार-चढ़ाव।
3. व्यापार एवं निर्यात
- Service Export मजबूत—IT, GCC, FinTech।
- Red Sea Crisis से माल निर्यात प्रभावित—Shipping cost 22% बढ़ी।
4. वित्तीय क्षेत्र
- NPA Ratio—ऐतिहासिक न्यूनतम 2.8%।
- Credit Growth—14.4%।
- Capital Adequacy—18% (उत्कृष्ट)।
5. रोजगार रुझान
- EPFO नए पंजीकरण—साल भर में 92 लाख।
- Gig Economy—कुल श्रम शक्ति का 6.8%।
6. राज्य वित्त
- States’ Fiscal Deficit—3.1% (लक्ष्य के भीतर)।
- Public Capital Expenditure—20% वृद्धि।